ः
(१) निक्षेपित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विषयगत शाखालाई व्यवस्था भएको निशर्त र शशर्त अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै स्थानीय निकायलाई अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि अनुदान जाने रकमको जिल्लागत बा“डफा“ड विवरण तयारीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको अख्तियारी अनुसारको रकम र स्थानीय निकायले आफ्नो आन्तरिक आयबाट विनियोजन गरेको रकम समेत थप गरी स्थानीय निकायले सम्बन्धित विषयगत शाखालाई वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने निर्देशन सहितको अख्तियारी प्रत्येक वर्षको साउन मसान्त भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त अख्तियारी अनुसारको रकम विषयगत शाखाले स्थानीय निकायबाट चौमासिक रुपमा प्राप्त गरी यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार लेखा राखी खर्च गर्नु पर्छ । यसरी रकम खर्च गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई रकम बा“की रहेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा फिर्ता पठाई दिनु पर्नेछ । विषयगत कार्यालयबाट फिर्ता प्राप्त रकममा स्थानीय निकायले नेपाल
सरकारबाट प्राप्त कुनै अनुदान रकम फ्रिज गर्नु पर्ने भए फ्रिज गर्ने प्रयोजनका निमित्त सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाई दिनु पर्नेछ । फ्रिज गर्नु पर्ने रकम फ्रिज नगराएमा वा फ्रिज गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता नपठाएमा उक्त रकम कट्टा गरेर मात्र निकासा लिनु पर्नेछ । निकासा दिने निकायले पनि सोही अनुसार निकासा दिनु पर्नेछ ।
(४) विषयगत शाखाबाट भएको खर्चको लेखाड्ढन प्रतिवेदन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण तथा वेरुजु फछर्यौट यस नियमावली बमोजिम गर्ने दायित्व सम्बन्धित विषयगत शाखा प्रमुखमा रहनेछ ।
(५) विषयगत शाखाले यो नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेको, आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च नभई बा“की रकम सम्बन्धित स्थानीय निकायमा फिर्ता पठाए नपठाएको, वेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी कारबाही समयमा गरे नगरेको जस्ता कुराहरु स्थानीय निकायका सचिव र लेखा प्रमुखले निरीक्षण गरी सम्बन्धित निकायमा प्रत्येक वर्षको साउन मसान्त भित्र प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।